सर्व शिक्षा अभियान में डिजीटल अंतराल को पाटने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था है..

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत समूचा देश शामिल है.यह 12.3 लाख बस्तियों के 19.4 करोङ बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। इस कार्यक्रम के तहत ऐसी बस्तियों में नए स्कूल खोलने का प्रावधान है जहां स्कूली सुविधाएं नहीं हैं तथा अतिरिक्त शिक्षण कक्षा, शौचालय, पेयजल, अनुरक्षण अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूली अवसंरचना को सुदृढ करने का भी प्रावधान है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

नौंवी योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता 85:15 के भागीदारी प्रबंधन पर आधारित थी। दसवीं योजना के दौरान यह भागीदारी प्रबंधन 75:25 के आधार पर थी. 11वीं योजनावधि के दौरान वित्तीय पैटर्न इस प्रकार था:- योजना अवधि के पहले दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और तत्पश्चात्‌ 50:50 ।

स्‍कूल से बाहर रहने वाले बच्‍चों की संख्‍या में काफी कमी आई..

सर्व शिक्षा अभियान की मध्‍यस्‍थाओं के फलस्‍वरूप स्‍कूल से बाहर रहने वाले बच्‍चों की संख्‍या में काफी कमी आई है। एसआरआई - आईएमआरबी द्वारा किए गए स्‍वतंत्र अध्‍ययन के अनुसार स्‍कूल से बाहर रहने वाले बच्‍चों की संख्‍या 2005 में 134.6 लाख थी जो 2009 में घटकर 81.5 लाख रह गई।