केंद्र सरकार के अधिकरियों के समक्ष आए सिर्फ 4.5 प्रतिशत आवेदन ही सूचना आयुक्तों के पास भेजे जाते हैं। अनुमान लगाया गया है कि हर साल औसतन 20 हजार अपीलें और शिकायतें केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई जाती हैं और इनमें से कुछ सौ को ही अदालतों में चुनौती दी जाती है।
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