विदेश व्यापार के मामले में समिति ने पूर्ण रूप से रोक और मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ औसतन 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के साधारण शुल्क स्तर के साथ एक स्थायी नीति शासन पद्धति की वकालत की है। समिति ने जूट पैकेजिंग की अनिवार्यता को खत्म करने की भी सिफारिश की है।समिति ने शीरे के मामले में, अनेक राज्यों में प्रचलित, मुक्त आवाजाही और अंतिम उपयोग आधारित आवंटित कोटा को खत्म करने का समर्थन किया है.
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