समिति ने सिफारिश की है कि गन्ना आरक्षित भूमि को अंतत: खत्म कर दिया जाए और किसानों तथा मिलों के बीच करार की अनुमति दी जाए, ताकि गन्ने की निश्चित आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बाजार उत्पन्न हो सकें, जो किसानों और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के हित में है।
No comments:
Post a Comment