सरकार ने विमान क्षेत्र में विदेशी निवेश का रास्ता खोल दिया। विदेशी विमानन कंपनियां अब भारत की नागर विमानन सेवा कंपनियों में 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी ले सकती हैं। सरकार की मंजूरी से विदेशी विमानन कंपनियां घरेलू नियमित एवं अनियमित परिवहन सेवाओं में निवेश कर सकेंगे।
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