राष्‍ट्रीय पुनर्वास तथा पुन: स्‍थापना नीति, 2007

मुख्‍य कानून जो भूमि के अधिग्रहण से संबंध रखता है वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्‍द्रीय सरकार का नोडल मंत्रालय है, जो भूमि अधिग्रहण पर केन्‍द्रीय विधान का प्रशासन करता है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुन: स्‍थापना तथा पुनर्वास की राष्‍ट्रीय नीति, 2003 निर्धारित की है, जिसके स्‍थान पर अब राष्‍ट्रीय पुनर्वास तथा पुन: स्‍थापना नीति, 2007 कार्यरत हैं।