विधेयक में कंपनियों को अपने पिछले तीन साल के औसत मुनाफे का दो प्रतिशत सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) गतिविधियों के लिये रखने और इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में शेयरधारकों को जानकारी देने का प्रस्ताव किया गया है.विधेयक शुरू में वर्ष 2008 में लोकसभा में पेश कर दिया गया था.लेकिन सरकार बदलने के कारण यह निरस्त हो गया.
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