पंचायती राज

यह ग्राम स्तर पर स्वशासन की प्रणाली की व्यवस्था करता है,1992 तक इसे कोई संबैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संबैधानिक दर्जा हासिल कराया गया.