निर्मल भारत अभियान को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने इसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी अब गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक जिले में एक स्वच्छता प्रेरक की नियुक्त होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने और घर में ही शौच के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी.
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