ट्रेन आरक्षण टिकट प्रणाली को यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी इकाई भारतीय रेल जलपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण ब्यौरे समेत एसएमएस को अनुमति देने का फैसला किया.यह फैसला 1 फरवरी 2012 से प्रभावी हो गया है.
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