1973 में केंद्र सरकार ने कुकिंग और नॉन कुकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। एक कोयला खान अधिनियम भी बना , जिसके तहत जमीन से निकलने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों पर सरकारी कब्जा हो गया। सरकार ने कोल माइंस अथॉरिटी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाई , जिसका नाम 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड कर दिया गया।
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