केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाईटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडैरिटी (यूपीडीएस) ने 25.11.2011 को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । यह समझौता कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को असम में और अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा.हिंसा की निरर्थकता को समझते हुए यूपीडीएस ने अगस्त 2002 में हिंसा त्यागने और भारतीय संविधान के ढांचे के तहत अपनी समस्याओं का शांतिपूर्वक हल निकालने की कोशिश की।
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